कोणत्याही देशांमध्ये एकछत्री अंमल किंवा एकपक्षीय राज्यपद्धती आपण सदोष आणि संकुचित प्रमाण मानतो,
पण बहुपक्षीय राष्ट्रांमध्येही एकाच पक्षाचे वर्षानुवर्षे वर्चस्व राहिलेले आपल्याला पाहायला मिळते.
             एकाच पक्षाचे वर्चस्व वर्षानुवर्षे असणं याचे साधारण दोन अर्थ निघू शकतात यात पहिला म्हणजे त्या पक्षाची कारकीर्दच अधिक परिणामकारक आहे, त्याची लोकप्रियता अफाट आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये असणाऱ्या लोकांच्या पाठिंब्याचे ते खऱ्या अर्थाने मानकरी आहेत.
     दुसरा अर्थ म्हणजे सत्तेमध्ये असणाऱ्या पक्षाने सत्ते मध्ये असतानाच आपल्या लहान-मोठ्या विरोधी पक्षांना हळूहळू संपवण्यास किंवा त्यांची ताकद कमी करण्यास सुरुवात केली त्या पक्ष्यांचा विरोधी पक्षांचा लोकांमध्ये असणारा थोड्या प्रमाणातील विश्वास नष्ट केला परिणामी लोकांना त्यांच्या समोर पुन्हा एकच पर्याय तो म्हणजे सत्ताधारी पक्ष दिसू लागतो.
           लोकशाहीमध्ये लोकच राजे असतात म्हणजे ते सगळे मिळून देशाचा नेता ठरवतात त्यामध्ये सर्व लोकांमध्ये जास्तीत जास्त जणांना आपला नेता म्हणून कोण मान्य आहे तोच नेता होऊ शकतो म्हणजे उदाहरणार्थ 51 टक्के लोकांना अमुक नेता हवा आहे आणि 49 टक्के लोकांना दुसरा नेता म्हणून हवा आहे. तरीही 51 टक्के लोकांना वाटणारा नक्कीच नेता होण्यास पात्र असेल पण याचा अर्थ 49 टक्के लोकांच्या मतांची किंमत इथं राहात नाही अगदीच नाही 49 टक्के जणांना हवा असणारा विरोधी नेता होईल तोही जनतेच्या मागण्या सरकारला नेहमी धारेवर धरत उठवेल सरकारला अगदी कठोर शब्दात प्रश्नांची विचारणा करेल पण शेवटी सर्व प्रमुख अधिकार हे राष्ट्राच्या प्रमुख नेत्याकडे असतील.
        कमीजणांना हवा असणारा नेता राष्ट्रीय नेता होऊ शकत नाही त्या 49 टक्के लोकांच्या मतांचा आदर होत नाही असं आपण म्हटलं तर 51 टक्के लोकांच्या मतांचा मतांच्या आदराचं काय? असा प्रश्न पडतो त्या लोकांच्या मताची किंमत जास्त ठरते कारण त्यांच्या बाजूने आणखी काही लोकांना ही तोच नेता हवा असतो.
      लोकशाहीमध्ये मुळातच तडजोड ही खूप सामान्य बाब म्हणावी लागेल प्रत्येक गोष्टीमध्ये म्हणजे एखाद्या ठराविक गोष्टीसाठी तुम्हाला बराच वेळ घालवावा लागेल त्यानंतर देखील तुमचं काम होईल की नाही याची शाश्वती देता येणार नाही कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत तुम्हाला तडजोड करावी लागेल आरोग्य संबंधित अडचणींशी तुम्हाला सामना करावा लागेल पण लोकशाहीमध्ये तुम्हाला मत देण्याचा ते सार्वजनिक करण्याचा आणि लोकांना काय वाटेल ते बोलण्याचा अधिकार वगैरे आणि हक्क मात्र बिनशर्त मिळतील पण आपल्याला  फक्त एखादं मत मांडण्याचा अधिकार आहे कृती करण्याचा अधिकार नाही म्हणजे तुम्हाला एखादी गोष्ट करायची आहे तसं तुम्ही सार्वजनिक ठिकाणी म्हणालात तर त्यामध्ये तुम्हाला काहीही अडचण येऊ शकत नाही पण जर तुम्ही तीच गोष्ट प्रत्यक्षात करण्यासाठी गेलात तर तुम्हाला अडवलं जाऊ शकतं, याचं कारण तुम्ही जर बेकायदेशीर कृत्ये करण्याचा मत मांडलं असेल तर ते मांडणं बिलकुल धोकादायक नाही, असं नाही पण त्यापेक्षा तुम्ही ते कृत्य प्रत्यक्षात करणार आहात किंवा तशी इच्छा बाळगून आहात. तर मात्र तुम्हाला नक्कीच रोखण्यात येईल.
         परंतु तुमच्या मतांमध्ये काहीही बेकायदेशीर किंवा अनैतिक गोष्टींचा समावेश नसेल तर मात्र तुम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही पण हे न रोखणं हेदेखील नैतिक कर्तव्य आहे जर तुम्हाला रोखण्यामध्ये रोखनाऱ्यांचे हितसंबंध अडकलेले असतील तर मात्र तुम्हाला हमखास अडचण निर्माण होईल.
       लोकशाहीमध्ये लोकनेता सर्वश्रेष्ठ आहे आणि  त्याने केलेले सर्व गुन्हे माफ किंवा ते गुन्हे नाहीतच. हा दृष्टिकोन आणि हे सगळं माहित असून देखील भीतीमुळे किंवा स्वार्थापायी त्यांच्यावर अगदी जीव ओवाळून टाकणारे गुलाम सदृश नागरिक यांच्या मेलेल्या मनांमध्ये स्फुल्लिंग पेटवण्याच्या प्रयत्नांत असणारे लोक मात्र बऱ्याच वेळेस निष्फळ ठरल्याचे आपल्याला या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सर्रासपणे पाहायला मिळतं....
                 
                       - परेश महाजन